शैक्षिक भेदभाव – समाधानको खाँचो

सन् १९१८ मा त्रि–चन्द्र कलेजको स्थापनापछि नेपालमा पनि उच्च शिक्षाको ढोका खोलिएको थियो। हाल देशमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय, महेन्द्र सँस्कृत विश्वविद्यालय, काठमाडौं विश्वविद्यालय, पुर्वाञ्चल विश्वविद्यालय तथा पोखरा विश्वविद्यालय गरी जम्मा पाँच विश्वविद्यालयहरुले विभिन्न विषय तथा क्षेत्रहरुमा उच्च शिक्षाको अध्यापन गराउँदै आएका छन्। साथै, केही नयाँ विश्वविद्यालयहरु पनि संचालन हुने तयारीमा छन्। यी विश्वविद्यालयहरुले अवश्य नै विभिन्न क्षेत्रका दक्ष जनशक्तिको उत्पादन गरिरहेका छन् र गर्दै जाने छन्।

उच्च शिक्षा आर्जनका लागि नेपालीहरु धेरै पहिलेदेखि बनारस, पटना, आदि विभिन्न भारतीय सहरहरुमा जाने चलन थियो। सोही कारणले गर्दा विदेशमा हासिल गरिने उच्च शिक्षाले नेपालीहरुको मनमा एक प्रकारको बिशेष छाप छोडेको देखिन्छ। विदेशबाट उच्च शिक्षा हासिल गरेर आएका व्यक्तिहरुले समाजमा एउटा छुट्टै स्थान पाउने गर्दछन्। उनीहरुले विशेष प्रकारको सम्मान पाउने गर्दछन्। यही कारणले हो वा अन्य कारणले नेपालका विभिन्न व्यवसायिक संस्थाहरुका संचालकहरु नेपालमा हासिल गरिएको उच्च शिक्षालाई हेयको दृष्टिले हेर्ने गर्छन्।

हाल आएर यूरोप, अमेरिका आदि ठाउँबाट उच्च शिक्षा हासिल गरेकाहरुले विशेष ग्राह्यता पाउने गरेका छन्। नेपाल जस्तो रोजगारको कमी भएको देशमा पनि उनीहरुलाई जागिर पाउन खासै कठिनाई पर्दैन। यतिसम्म कि नेपाली विश्वविद्यालयमा बोर्ड फस्र्ट भएका स्नातकोतर उपाधिधारीहरुले पनि जागिर पाउन सकिरहेका हुन्नन् भने अमेरिकाबाट उच्च शिक्षा हासिल गरेका जोसुकै, चाहे उनीहरु अमेरिकाको कुनै कुनामा रहेको तेस्रो दर्जाको शैक्षिक संस्थामा अध्ययन गरेको होस वा उनीहरु निम्न श्रेणीमै उत्तीर्ण भएको किन नहोस, उनीहरुले जागिर पाउन खासै कसरत गर्नु पर्दैन। अथवा भनौं उनीहरुलाई नै खोज्दै जागिर घरसम्म आइपुग्दछ।

हाम्रो देशमा रहेका विभिन्न व्यावसायिक संस्थाहरुमध्ये केहिले त देशभित्रबाट उच्च शिक्षा हासिल गरेका आवेदकहरुको आवेदन शुरुमै रद्दी टोकरीमा थन्क्याइदिन्छन्। स्वदेशमै त्यसमाथि त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट उच्च शिक्षा हासिल गरेका व्यक्तिहरुले जागिर पाउनको लागि त ठूलै कसरत गर्नुपर्ने हुन्छ। भाग्यमानी केहीले पनि संस्थाभित्र गरिने भेदभावको नमीठो अनुभव हासिल गर्छन्। उनीहरुले बढुवा आदि कुराहरुका लागि फेरि ठूलो कसरत गर्नुपर्ने हुन्छ। तर विदेशबाट उच्च शिक्षा हासिल गरेकाहरुको समयमै वा समयभन्दा अघि नै बढुवा हुने गर्दछ।

उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि खर्च गरिने ठूलो धनराशिको आधारमा यस्तो भेदभाव गरिएको हो भने यो सरासर गलत हो। किनभने शिक्षाको गुणस्तरलाई धनराशिसंग कहिल्यै पनि तुलना गर्न मिल्दैन। त्यसमाथि नेपालमै पनि दक्ष तथा अनुभवी प्राध्यापक तथा शिक्षकहरुको कमी छैन। फेरि नेपालमै पनि स्थानीय विश्वविद्यालयहरुबाट उच्च शिक्षा हासिल गरेका दक्ष जनशक्ति एक से एक छन् जसले यूरोप, अमेरिकाबाट उच्च शिक्षा हासिल गरेका मै हूँ भन्नेहरुलाई पनि धूलो चटाइदिन सक्छन्। यसो भनेर विदेशबाट उच्च शिक्षा हासिल गरेका व्यक्तिहरु दक्ष हुँदैनन् भन्न खोजेको भने कदापि होइन। नेपालमै उत्पादन भएका जनशक्ति पनि उत्तिकै सक्षम छन् भन्न खोजिएको मात्र हो।

देशको शिक्षा नीतिले धेरै हदसम्म यस्तो स्थितिको सिर्जनामा भूमिका खेलेको छ। ठोस शिक्षा नीतिको अभावका कारणले गर्दा यस्तो अवस्थाको सिर्जना भएको हो। शिक्षाको व्यवस्था गर्नु मात्र शिक्षा नीति पक्कै होइन। शिक्षितहरुलाई रोजगारीको अवसर मिलाई दिने व्यवस्था समेत हुनु अत्यन्त जरूरी छ। यदि स्वदेशमै उत्पादन भएका शिक्षित जनशक्तिलाई नै भरोसा गर्न सकिंदैन भने त्यस्तो शिक्षा नीति नै खोटपूर्ण मान्नुपर्ने हुन्छ र त्यस्तो शिक्षा नीति अन्तर्गत दिइने शिक्षाको गुणस्तरतामा पनि शंका गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि यस्तो होइन भने देशभित्रै उत्पादन भएका शिक्षितहरुलाई आरक्षणको व्यवस्था गरिनुपर्दछ। कुनै पनि संस्थाले रोजगारीको ठूलो अंश देशभित्रै उत्पादन भएका शिक्षितहरुलाई दिनुपर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्दछ। तवमात्र देशभित्र उत्पादन भएका शिक्षितहरुले केही राहत महसुस गर्ने छन्। यस सम्बन्धमा सम्बन्धित निकायको ध्यान छिट्टै पुग्ला भन्ने आशा गर्दछु।